महापालिकेची नको; माणुसकीची भिंत उभारा

शहरातील नद्या प्रदूषित होत आहेत. त्यांचं प्रदूषण आपण नेहमीच अनुभवत आहोत. नदीही एक व्यक्ती आहे. ती प्रदूषित झाली तर ‘जीवदायिनी’ हे तिचं कार्य संपेल अन् ती गटार होईल. यातून आपलचं भविष्य प्रदूषित होणार आहे, असा विचार महापालिकेचे अधिकारी अन् नाशिककर का करत नाहीत. खरं तर जगण्याची धावपळ इतकी आहे की, आपण सुखात जगलो तर नशीब. अशावेळी भविष्याचा कोण विचार करतो. मात्र हे महापालिकेला म्हणून चालणार नाही अन् नाशिककरांनाही असे म्हणता येणार नाही. नदी हा महापालिकेसाठी स्वतंत्र विभागाचा विषय आहे; मात्र याचं गांभीर्य महापालिकेकडेही नाही अन् फक्त पगारापुरतं विचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडेही नाही. नदी या विषयावर स्वतंत्र यंत्रणा केंद्र पातळीवर उभारली जात असताना महापालिका पातळीवर एखाद्या आयुक्ताने धाडस करून अशी यंत्रणा उभारण्याचा प्रयत्न केला तर नक्कीच त्यांची बदली अथवा बडतर्फी होणार नाही. असा असतानाही एखाद्या शहराचा आत्मा कशात आहे हे शोधण्यात महापालिकेला अपयश आलेले पहायला मिळते.

नाशिकचा आत्मा गोदावरी नदीत आहे. गोदावरी नदी नसती तर आपलं अस्तित्व नसतं हे न समजावे इतकेकाही आपण र्निबुद्ध नाही. गोदावरी नदी आहे म्हणूनच सिंहस्थ कुंभमेळा आहे हेही वेगळे सांगायला नको. असे असुनही फक्त आर्थिक कारणांसाठी त्र्यंबकेश्वरकरांनी गोदावरीवर चक्क स्लॅब टाकून झाकून टाकलं अन् तिचं अस्थित्व नाकारलं. हे पाप नाही का? याचा विचार कोणी कसा केला नाही, हे विशेष. याविरूद्ध लढणारे सतत लढतायेत. मात्र हे फक्त त्र्यंबकेश्वरपुरतं मर्यादित नाही तर गंगापूर धरण ते तपोवन ही अवधी पंधरा किलोमीटरची नदी सांभाळणेही नाशिककरांना अर्थातच महापालिकेला जमत नसल्याचेही धक्कादायक वास्तव आपण अनुभवत आहोत. एखाद्या धडाडीच्या आयुक्तांनी भेट दिल्यानंतरच कारवाईची अपेक्षा का ठेवायची. नदीकडे सतत लक्ष देणे तिची काळजी घेणे हे महापालिकेचे कर्तव्य नाही का? प्रदूषण महामंडळ सावध निद्रेत आहे, कारण त्यांना कोणीतरी उठवायला येईल अन् आपण कधी उठणार नाही याची खात्री त्यांनी मनाशी करून घेतली आहे. असे नसते तर गोदावरीसह तिच्या उपनद्या प्रदूषित झाल्या नसत्या. नदी प्रदूषित होते आहे म्हणून प्रदूषण महामंडळाने (सॉरी, बर का, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ) कृतिशीलता दाखविली आहे हे पहायला मिळाले नसते का?

नदी प्रदूषित होत आहे, तिला प्रदूषित केले जात आहे म्हणून हे कोणाला दिसू नये म्हणून नदीला भिंतींमध्ये दडपून टाकायचं हे अजब गणित नाशिक महापालिका कशी काय राबवू शकते. नासर्डीच्या काठांना (नासर्डी म्हणजे नंदिनीच्या हक्काच्या जागेवर अतिक्रमण करून; अतिक्रमण कोणाकडून तर महापालिकेकडूनच) बंदिस्त करायचा घाट महापालिकेने घातला अन् या कृतीला विभागीय आयुक्तांनी चपराक दिल्याने या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. खरे तर विभागीय आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे शहराचे पालकत्व असते. त्यांनी एकत्रित येऊन शहराच्या विकासावर मंथन करायला हवे. मात्र असे होताना दिसत नाही. महापालिका एक निर्णय घेते, विभागीय आयुक्त कोर्टाकडे बोट दाखवून स्वत:ची जबाबदारी झटकतात अन् यावर जिल्हाधिकारी काहीच भूमिका घेताना दिसत नाहीत. हे नाशिककरांचे दुदैव तर काय? लोकमान्य टिळक असते तर त्यांनी बहुतेक यांनाच ‘डोके ठिकाणावर आहे का?’ असे सुनावले असते. एकमेकांकडे बोट दाखवून अथवा कोर्टाच्या भीतीने कामे होत नसतात हे प्रशासनातील मंडळींना सांगायला हवे का? शहराच्या विकासात शहरातील नद्या, नाले मुख्य भूमिका पार पाडू शकतात ही किंचितशी जाणीवही प्रशासना नसल्याचे मत सर्वसामान्य नाशिककरांमध्ये निर्माण होणे हा प्रशासनावरील अविश्वास घातक ठरू शकतो. प्रशासन आपल्यासाठी आपल्या शहरासाठी काम करते हा विश्वास कधी निर्माण होणार? नेतेमंडळीकडून तर अपेक्षा करणे निरर्थक आहे, अशी प्रतिक्रिया नाशिककरांमध्ये उमटताना पाहून अधिकच वाईट वाटते. मात्र असे नाही. नाशिकचे नेतेमंडळी सक्रीय आहेत, कृतिशील आहेत अन् त्यांना शहराची काळजी आहे; मात्र त्यांना गोदावरी अन् तिच्या उपनद्या नाशिकच्या भविष्यावर काय परिणाम करतील याची माहिती पुरेशी दिली जात नाही. त्यांनी थोड पुढे येऊन नद्यांच्या प्रश्नांवर आक्रोष करायला हवा तरच त्यांच्याबद्दल नाशिककरांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल अन् निवडणुकीला सामोरे जाताना हक्काच्या घरात मते मागायला जातोय, असे वाटेल.

नाशिकच्या नद्यांबाबत आपण अजूनही उदासीन आहोत हे आपली प्रत्येक कृती दाखवून देते, असे सांगण्यात काही अर्थ राहिलेला नाही. नदीचे प्रदूषण थोपविणे हे कायद्यानेच अथवा कोर्टाच्या बडग्यानेच शक्य आहे हे असा समज करून घेणेही घातकच आहे. कारण कोर्टाने दिलेले निर्णय महापालिकेने आतापर्यंत किती पाळले हा संशोधनाचा विषय आहे. तसे असते तर महापालिका आयुक्तांना गोदेच्या काठावर घाणीत जाऊन नदीच्या स्वच्छतेवर धडे देण्याची गरज पडली नसती. सरळ आणि साधा मुद्दा म्हणजे नदीला नदीप्रमाणे जगू द्यावं. तिच्या जगण्यावर अतिक्रमण करण्याचा अधिकार आता आपल्याला राहिलेला नाही. त्या योग्यही आपण नाहीत हे कायद्यानेही दाखवून दिले आहे. नदीच्या ग्रीन ‘बेल्टमध्ये काहीही करू नये’ हा एक हक्क आपण तिला दिला तरी ती व्यवस्थित जगेल. पण काहीही करू नये म्हणजे ग्रीन बेल्टमध्ये कचरा टाकू नये, सिमेंटचे कोणतेही काम करू नये.. तिच्याच आपले सांडपाणी सोडू नये एवढं केलं तरी पुरेस ठरेल. पण इतकही आपण करू शकत नाही, ही आपली दुर्बलता नाही का?

नाशिककर म्हणून आपण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. ती म्हणजे आपल्याला लाभलेली धार्मिक शहराची उपाधी. धर्म, पुराण ही फक्त काही पुजण्यासाठी नाहीत. शहाण्या माणसाने किमान सद्सदविवेकबुद्धीचा येथे वापर करायला हवा. पुराणांमध्ये नद्यांबद्दल दिलेले दाखल मनोरंजन म्हणून अथवा फक्त अध्यात्मिक संदर्भ नाहीत. त्यातून आपण शिकावे ही किमान अपेक्षा असते. म्हणजे गोदावरी जेव्हा त्र्यंबकेश्वरमध्ये ब्रह्मगिरीवर अवतरली त्यावेळी गौतमऋषींना भिंतीबांधून तिला बांध घालता आला असता. मात्र तेसे त्यांनी केले नाही. त्यांनी गोदावरीला आपल्या कुशांनी कवेत घेऊन थोपविले. ही फक्त कथा नाही. तर नदीला कोणत्याही घटकापासून त्रास होऊ नये म्हणून त्यांनी दगडाचे बांध घालण्याऐवजी आपल्या हातांनी तिला अडवले. याचाच अर्थ आपल्या नदीला महापालिकेच्या सिमेंटच्या भिंती नको आहेत; तिला हवी आहे माणूसकीची भिंत. तिच्या हक्क आणि अधिकारावर अतिक्रमण करून शहर स्मार्ट होऊ शकतं; मात्र नैतिकदृष्ट्या विकसित शहर म्हणून घेण्याचा अधिकार आपल्याला मिळू शकतो का, हे आता नाशिककरांनी स्वत:च्या अंर्तमनाला विचारायला हवं. नासर्डीची नंदिनी होईल अन् गोदेची स्वच्छ सुंदर गंगा होईल, अशी अपेक्षा महापालिकेकडून करूयात. त्यांना साथ देऊयात.. सिमेंटच्या भिंती उभारण्याचा प्रयत्न झाला तर त्यांच्या विरूध्द लढूयात.. त्यासाठी आपण अन् इतरांनाही जागृत करूयात.. यातच नाशिकचं अन् पर्यायानं आपलं भलं आहे. चला, नदीभवती माणुसकीच्या भिंती उभारूयात..

–         रमेशायण

(Originally published on the blog of Rameshaayan http://rameshaayannashik.blogspot.in/2018/02/blog-post_42.html)

News Reporter
I am an architect turned anthropologist. After finishing my Masters in Anthropology from University of Pune, I was working with Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune under a project funded by UNICEF and Integrated Child Development Scheme, Government of Maharashtra. During which I was stationed in Nandurbar District of Maharashtra (which is predominantly a tribal region) as a Field Research officer. Currently, I am a doctoral candidate in Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Science Education and Research Mohali, India. My current research explores the interaction of the cultural-religious, the political-economic and the ecological dimensions of the river in Nashik city in Maharashtra. Broadly, investigating how the multiple perspectives of a natural resource overlap, contradict, challenge and support each other, thus shaping the urban landscape and producing socio-spatial inequalities.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *